Licenza di Pesca a Pagamento: Ecco cosa prevede il Nuovo Testo
Le vicissitudini di questo travagliato procedimento ebbero uno stop nel giugno 2016 in quanto gli estensori si erano dimenticati di analizzare e proporre le previsioni di spesa per lo Stato, i mancati introiti e le coperture finanziarie. A “bocciare” il DDL furono la Ragioneria dello Stato prima e la Commissione bilancio di Montecitorio poi. Ma, purtroppo non è finita: la XIIIa Commissione Agricoltura ha continuato a pasticciare su quel testo fino alla stesura attuale.
In grande sintesi: in quest’ultimo testo sono state eliminate o “limate” le precedenti previsioni per le quali mancavano i preventivi e le coperture, anche se qualche pezzo “scoperto” è, a nostro parere, ancora presente. Ciò che rimane del tutto invariata è la previsione della licenza a pagamento con devoluzione del 60{d2ec69bfcfc99a1647518f3ca3d633c8999f19bc90492ac4f451fcafb31b839a} degli introiti alle organizzazioni della pesca professionale. In buona sostanza l’unico vero scopo, dei roboanti “Interventi per il settore ittico”, si concretizza nella tassazione dei pescatori non commerciali.
Tra gli esponenti di spicco a sostegno della proposta ci sono sempre i soliti del Partito Democratico (PD), con i deputati Oliverio e Venittelli in prima fila. Viene quindi spontanea la domanda: a chi giova? Valutato che i voti dei circa 35.000 addetti del settore pesca, anche se per ipotesi portati a 140.000 includendo amici e familiari, non possono “fare gola”, non pare plausibile che per questo pugno di voti in tutta Italia si vada a scontentare oltre un milione di pescatori amatoriali.
Forse, se si leggesse il provvedimento non come una ricerca del consenso della pesca professionale, ma come la ricerca di consenso presso chi è in grado di influire sul voto di un bacino di elettori molto più ampio di quello della sola pesca professionale, si potrebbe dare un significato al tanto impegno del PD e dei suoi sodali.