Nuove norme sulla pesca ricreativa in Liguria
Cominciamo con un po’ di storia:
Nel 2012 l’Assessore all’Agricoltura, floricoltura, pesca e acquacoltura dott. Barbagallo propose l’introduzione di una modifica alla l.r. 50/2009 (Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura) recante “nuove disposizioni per l’esercizio della pesca non professionale”, motivandola con la necessità di conoscere la consistenza del fenomeno e per contrastare la vendita illegale del pescato proveniente da questa attività.
Furono più volte convocate le rappresentanze dei pescatori non professionali per valutare le proposte avanzate (FIPSAS, ARCIpesca, AILPS, Enalpesca e ci scusiamo se abbiamo dimenticato qualcuno). I convocati manifestarono da subito la loro contrarietà al provvedimento ma, ciò nonostante, venne portato in Giunta regionale e approvato il 26 luglio 2013 ( in allegato il testo ).
Questo articolato potrebbe quindi essere sottoposto in qualsiasi momento al Consiglio Regionale per la sua approvazione definitiva. Solo in tale sede potranno esserne proposte delle modifiche o, al limite, proporne il totale rigetto.
Le motivazioni dell’opposizione posta dalle rappresentanti della pesca non professionale sono tuttora valide:
– non si sente la necessità di un provvedimento di censimento che va a sovrapporsi al censimento nazionale della pesca non professionale (il Decreto Ministeriale MIPAAF del 6 dicembre 2010);
– si teme l’introduzione di una licenza regionale a pagamento in un momento di difficoltà economica che insiste su tutti i cittadini e che, oltretutto, anticiperebbe le attese modifiche della legge nazionale sulla pesca non professionale (il DPR1639/68);
– si confutano gli importi delle sanzioni introdotte, ritenute vessatorie ed inique;
– il provvedimento cala su di una realtà Ligure, ma anche nazionale, che vede ridursi sempre di più gli spazi per praticare la pesca ricreativa, ponendo anche in seria difficoltà tutta la filiera a essa connessa: turismo, produzione e commercio delle attrezzature;
– l’introduzione di un nuovo gruppo di “guardie volontarie” difficilmente potrebbe surrogare i Corpi dello Stato nel contrasto dei veri “professionisti della pesca illegale”;
Il provvedimento
L’elaborato approvato dalla Giunta prevede che, in una fase successiva (entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore) siano redatte dalla Commissione Consultiva prevista dall’articolo 8 della lr 50/2009, le norme tecniche per definire alcune delle previsioni in esso contenute, in sintesi:
· definizione dei contenuti del censimento dei pescatori non professionali che praticano in Liguria;
· definizione delle norme per la marcatura del pescato come tecnica di contrasto alla sua vendita illegale;
· definizione delle norme tecniche per la marcatura a livello regionale delle attrezzature “non individuali” utilizzate per la pesca non professionale (es. palamiti, nasse);
· individuare l’Ente competente ad organizzare i corsi di qualificazione degli agenti giurati volontari delle Associazioni pescasportive e di protezione ambientale riconosciute con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca non professionale.
Veniamo ora ai fatti recenti:
Il 19 settembre, in via preliminare ai futuri lavori della Commissione, sono stati nuovamente convocati i rappresentanti della pesca non professionale, per iniziare a discutere in sede tecnica sulle tematiche relative ai quattro punti sopracitati. A questo incontro, per la prima volta, siamo stati invitati a partecipare come Delegazione Liguria della F.I.P.I.A.
Tutti gli intervenuti hanno ribadito l’avversità al provvedimento e si riservano di agire presso il Consiglio Regionale per il suo annullamento. Tuttavia è stato scelto collettivamente di presentare il parere, che è risultato essere comune, su alcuni dei punti posti in discussione:
· Il censimento, se censimento dovrà esserci, dovrà riguardare i pescatori che utilizzano attrezzi non individuali e, al limite, quelli che pescano dalla barca;
· la marcatura mediante il taglio del lobo inferiore della coda degli organismi pescati dovrà avvenire per quelli previsti in un elenco definito; le modalità del “taglio” e la sua esecuzione, dovranno essere esattamente definiti indicando tempi e luoghi entro i quali condurla.
· Infine, si è convenuto per la marcatura degli attrezzi “non individuali” utilizzati per la pesca ricreativa, che comprenderà anche l’obbligatorietà e la definizione delle segnalazioni da porre in superficie.
La funzionaria in carico al provvedimento, si è assunta l’onere della stesura di un documento preliminare su questi argomenti prima di riconvocare i presenti.
Come si può osservare, l’assessorato procede con determinazione al completamento dei documenti e dell’iter necessario per rendere effettivo quello che per ora è un disegno di legge regionale.
E’ da tenere in evidenza che i rappresentanti della pesca non professionale sono stati invitati, in queste fasi dei lavori, a dare un loro parere a semplice titolo consultivo.
Invece, in seno alla Commissione Consultiva che si esprimerà sulle fattispecie tecniche all’oggetto degli attuali lavori, potrà esserci un solo rappresentante della pesca non professionale (con diritto di voto) su un totale di 17 membri (sic!).
La nostra posizione
Le tesi presentate dalla FIPIA possono essere così riassunte:
· Fortissimi dubbi sull’opportunità e sull’efficacia del provvedimento proposto. Tutti gli argomenti oggetto del DDL regionale dovrebbero essere trattati solo dopo che a livello nazionale, in sede MIPAAF, siano stati affrontati nell’ambito di quanto previsto dall’art. 6 del Dlgs 9 gennaio 2012 n° 4;
· Continuiamo ad avere dubbi sulla necessità di un nuovo “censimento” a livello regionale e ad avere timore per la possibile introduzione di una licenza a pagamento;
· Non intendiamo, in generale, opporci alla marcatura del pescato come azione per contrastarne la vendita illegale, a patto che le norme siano ben esplicitate e non suscettibili di interpretazioni plurime;
· Riteniamo comunque utile l’apposizione di contrassegni sugli attrezzi da pesca “non individuali” (palangari e nasse) anche se riteniamo necessaria una precisa elencazione di questi attrezzi: la sicurezza dei pescatori in apnea dovrebbe trarre beneficio dalla presenza di segnalazioni evidenti degli attrezzi posti in mare e, forse, potrebbe aiutare il contrasto di alcune forme di pesca falsamente ricreativa;
· La realizzazione di un nucleo di guardie giurate volontarie, che andranno ad aggiungersi a tutti gli altri corpi che hanno già compiti di controllo, sembra essere una proposta con finalità meramente sanzionatorie nei confronti della pesca non professionale. Prevediamo che ne saranno vittime solo i praticanti più sprovveduti. Nutriamo infatti molti dubbi sulla possibilità di contrastare il vero bracconaggio con un corpo di volontari con limitati poteri e limitata libertà di azione.
· Pur ritenendo opportuno e utile partecipare alle consultazioni tecniche, intendiamo opporci, per quanto nelle nostre possibilità, all’intero provvedimento, contenente, come detto, un impianto sanzionatorio vessatorio ed iniquo per il mancato “censimento” o per la mancata o difforme marcatura del pescato.
I prossimi passi
Appare evidente che quello che sta muovendosi in Liguria è il primo evento su di un percorso che molte altre Regioni potrebbero seguire.
Anche le relativamente recenti normative sul decentramento dei poteri sul demanio marittimo potranno spingere in questa direzione e le diverse amministrazioni locali, Regioni, Provincie e Comuni (vedi Capoliveri all’Elba) potrebbero tentare di “far cassa” a spese della pesca ricreativa, del turismo nautico e dell’escursionismo subacqueo.
Sarebbe paradossale subire l’introduzione di una licenza nazionale, affiancata ad altre gabelle regionali, a permessi provinciali e concessioni comunali.
Siamo sinceramente stufi di amministratori capaci solo di spremere limoni già avvizziti invece di curare la limonaia.
Si presenta quindi l’inderogabile necessità di un coordinamento tra tutte le rappresentanze della pesca non professionale per poter fare un fronte comune contro questo modo di legiferare frammentato e farraginoso; allo stesso tempo occorrerà stimolare il MIPAAF ad affrontare la prevista ridefinizione organica dei principi e delle regole per la pesca non professionale ancor oggi dettata dal decrepito DPR 1639/68.