Dal WTO: stop ai sussidi alla pesca?
Mentre in Italia si continua a parlare di nuove sovvenzioni alla pesca professionale, ecco cosa accade nel mondo.
Nel mese di dicembre i leader politici si incontreranno a Nairobi per la decima Conferenza mondiale dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio = WTO World Trade Organization).
Ci sarà l’opportunità di muoversi verso uno degli obiettivi più importanti: il divieto delle sovvenzioni che contribuiscono alla pesca eccessiva, illegale, non dichiarata e non regolamentata (definita pesca INN) entro il 2020.
Questo argomento è stato all’ordine del giorno del WTO per molti anni, ed è stato inserito in altre dichiarazioni internazionali per lo sviluppo sostenibile. Ma, ancora oggi, si spendono 30 miliardi di dollari/anno in sovvenzioni alla pesca, il 60{d2ec69bfcfc99a1647518f3ca3d633c8999f19bc90492ac4f451fcafb31b839a} dei quali incoraggia direttamente pratiche insostenibili, distruttive, o addirittura illegali. Una distorsione del mercato che la Banca mondiale calcola sia costata all’economia globale 83 miliardi di dollari nel 2012.
Oltre alle preoccupazioni per le finanze e la sostenibilità, la questione solleva domande urgenti circa equità e giustizia. Economie ricche (in particolare Giappone, Stati Uniti, Francia e Spagna) con la Cina e la Corea del Sud, rappresentano il 70{d2ec69bfcfc99a1647518f3ca3d633c8999f19bc90492ac4f451fcafb31b839a} delle sovvenzioni globali nel settore della pesca. Questi interventi lasciano moltissime comunità che dipendono dalla pesca a lottare invano per competere con i rivali favoriti delle sovvenzioni. Questo minaccia anche la sicurezza alimentare di milioni di persone, poiché le flotte industriali provenienti dai paesi ricchi riducono le loro scorte oceaniche. Senza le sovvenzioni sarebbe impossibile rendere competitiva la pesca spesso condotta in pieno oceano anche oltre 200 miglia dalle coste.
Fortunatamente, ci sono segnali incoraggianti. Quasi il 60{d2ec69bfcfc99a1647518f3ca3d633c8999f19bc90492ac4f451fcafb31b839a} dei membri del WTO sostiene il controllo dei sussidi alla pesca e, insieme all’impegno dell’Unione europea per migliorare la trasparenza e la comunicazione, può dare nuovo slancio alla proposta. Tra le iniziative in vista della riunione di Nairobi è la cosiddetta “proposta NZ 5”. Il piano, co-sponsorizzato da Nuova Zelanda, Argentina, Islanda, Norvegia, Perù, Uruguay, punta a eliminare i sussidi che favoriscono la pesca eccessiva di stock in sofferenza e contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
La Global Ocean Commission esorta il restante 40{d2ec69bfcfc99a1647518f3ca3d633c8999f19bc90492ac4f451fcafb31b839a} dei membri del WTO – e soprattutto i paesi più importanti che attualmente bloccano questo processo – ad accettare le proposte sul tavolo.
Un futuro sostenibile per il nostro pianeta dipende anche da questo.
Per saperne di più su https://www.project-syndicate.org/commentary/end-fisheries-subsidies-wto-by-oby-ezekwesili-et-al-2015-10#PJVBGX7hjrgYyf4l.99